छत्तीसगढ के परंपरागत मछुआरों को शीघ्र लाभ मिलेगा मोदी की गारंटी में

धमतरिहा के गोठ
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संजय छाजेड़।

धमतरी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 30 जनवरी को मछलीपालन विभाग अधिकारियों व मछुआरा समाज के प्रतिनिधियों, मत्स्य सहकारी  समिति के अध्यक्षो के साथ प्रथम बैठक 30 जनवरी को रायपुर के मछुआ कल्याण बोर्ड कार्यालय आयोजित किया गया।

      पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी नवीन मछलीपालन नीति में  संशोधन को लेकर मछुआरो ने परंपरागत मछुआरों के हितों को ध्यान में रखकर नीति बनाने की मांग की थी, जिसे भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के साथ वादा किया था । प्रदेश में विष्णु देव की सरकार बनते ही तत्काल ही ईस विषय पर कार्य प्रारंभ करने उच्च अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश किया कि मछुआरा समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नवीन मछलीपालन नीति पर परंपरागत मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया जाए। जिस पर मछलीपालन विभाग के संचालक एन एस नाग की उपस्थिति में उक्त बैठक  मछुआ कल्याण बोर्ड तेलीबांधा रायपुर कार्यालय में संपन्न हुआ जिसमे प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व के मछली पालन नीति के अधिकांश कंडिकाओं को निरस्त कर नया कंडिका जोडने,  मछली पालन नीति को मत्स्य अधिनियम बनाने, समस्त जलक्षेत्रो पर केवल मछुआरों का अधिकार हो, साथ ही मछुआरा का तात्पर्य में परम्परागत  मछुआरों की सूचीबद्ध कर ढीमर, केंवट, मल्लाह, कहार ,भोई,नाविक,कटकवार, बर्मन,मांझी मछुआरा समाज से आने वाले जातियों को ही शामिल किया जाय, बहते जल में मत्सखेट पूर्णत: निशुल्क हो, जलाशय ,तालाब, पोखर जैसे जलक्षेत्रो का नीलामी प्रथा बंद कर मछुआरा जातियों के पंजीकृत समितियों, मछुआरा समूह, व  मछुआरा जाति के व्यक्ति को ही दिया जाए, पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों का आडिट सहकारिता विभाग ही करे, गो धन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में निर्मिति तालाबो में  मछलीपालन का कार्य गोठान समिति या उनके द्वारा चिन्हित समूह को दी जावेगी को पूर्णत: निरस्त कर मछुआरो को दिया जाए, केज कल्चर में सिंचाई विभाग द्वारा अनपत्ती प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया पूर्णत: निरस्त किया जाए,  पंचायती अधिनियम में पंचायत व ग्राम सभा को तालाब पट्टा आबंटन करने अधिकार प्राप्त है जिसे निरस्त किया  किया जाए, पट्टा नवीनीकरण 6 माह पूर्व करने , जैसे अनेको बिंदुओं पर चर्चा कर सभी बिन्दुओ को नवीन पछलीपालन नीति के बजाय मत्स्य अधिनियम बनाकर लागू करने सर्व सहमति से निर्णय लिया गया।

      उक्त बैठक में रामकृष्ण धीवर पूर्व मत्स्य महासंघ अध्यक्ष, कृष्णा चंपालाल हिरवानी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ, सुशील जलक्षत्री जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो रायपुर ग्रामीण, सुरेश धीवर प्रदेश अध्यक्ष धीवर समाज,परमेश्वर फुटान, पवन धीवर ,सोहन धीवर भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मंगलू धीवर , धांसू धीवर, नर्मदा प्रसाद जगबेडहा, होरीलाल रिगरी, कमलकांत मल्लाह प्रदेश उपाध्यक्ष मल्लाह समाज, फेरहा राम धीवर ,रूपचंद धीवर, बसंत निषाद, संतोष जलक्षत्री, डोमार धीवर,रमेश निषाद, केशव धीवर, कमलेश फेकर, विष्णु धीवर, अरुण ढीमर ,पुष्पक धीवर, भीखम धीवरए टेकराम, भागवत, शंकर, मोहन निषाद,पवन निषाद, एवम मछलीपालन विभाग के संचालक एन एस नाग, संयुक्त संचालक सिंग सर सहायक फिशरीज अधिकारी एसके ् साहू उपस्थित रहे

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