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संजय जैन
धमतरी । छग राज्य विद्युत मण्डल में जबसे नये अधिकारी आये हैं, तबसे आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। शिकायत जब कार्यालय के फोन नंबर पर की जाती है तो कोई फोन उठाने वाला नहीं रहता जिससे कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसी तरह किसी के वार्ड में विद्युत व्यवस्था ठप्प हो तो उसमें भी पहुंचने में देरी लगती है। अधिकारी को फोन लगाने पर उनके मोबाईल व्यस्त रहते हैं। इस बरसात में कलेक्टोरेट जाने के मार्ग पर हरियाली होटल के समीप बारिश होते समय स्पार्क हो रहा था, जब इसकी सूचना जागरूकों द्वारा दी गई तो फोन उठाने को कोई तैयार नहीं हुआ। हद तो यह है कि शहर के 40 वार्डों में कुछ पोल सड़ गये हैं, उन्हें बदलने की भी सुध विभाग को नहीं है जबकि इसकी शिकायत वार्डवासियों द्वारा कई बार की जा चुकी है और सुधार की मांग की गई थी। लेकिन इसका अभी तक सुधार नहीं हुआ। यह मामला चंद्राकर बाड़ी के अंदर में देखा जा सकता है। चंद्राकर बाड़ी में लगे पोल की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि कभी भी यह पोल गिर सकता है और बड़े जन-धन की हानि से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही समझ से परे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद्राकर बाड़ी में ही सड़ा हुआ पोल लगा है, शहर के अन्य इलाकों में भी इस तरह के पोल लगे देखे जा सकते हैं।
शहर विद्युत मण्डल के अधीन शहर के नये कनेक्शन, पुराने कनेक्शन देने, लेने के नाम पर भी कार्य किया जाता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में निगम की एनओसी नहीं है, उसे भी कनेक्शन देने में ऐसे लोग काफी दिलचस्पी रखते हैं और भारी-भरकम भेंट पूजा लेते हैं। सुधार के नाम पर विभाग को प्रतिवर्ष लाखों रूपये आबंटित किये जाते हैं। इसके बाद भी समय-बेसमय विद्युत अवरोध किया जाता है जिससे नागरिक त्रस्त हैं। एक ओर कहा जाता है कि शासन द्वारा बिजली बिल हाफ की घोषणा की गई है, दूसरी ओर इन्हीं नागरिकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि बिजली बिल हाफ इसी शर्त पर किया गया है कि विभाग नागरिकों को अंधेरे में रखे और उससे बिजली की बचत कर शासन को लाभ पहुंचाये। विद्युत विभाग के अधिकारियों की दोमुंही नीतियों के चलते शासन की उक्त योजना भी लोगों के आक्रोश का कारण बन चुकी है। जागरूक लोगों का कहना है कि अघोषित बिजली कटौति जैसे कर यहां के अधिकारी धमतरी शहर को लगातार सताते आ रहे हैं, तुर्रा यह कि जब इसकी शिकायत करने संबंधित विभाग के फोन नंबर पर संपर्क किया जाता है तो वहां फोन उठाने वाला भी कोई नहीं रहता। इससे त्रस्त होकर जब अधिकारी को मोबाईल किया जाता है तो उनका मोबाईल रेंज से बाहर बताता है। कुल मिलाकर नागरिकों को विद्युत विभाग के ऐसे नादिरशाही रवैये का शिकार होना पड़ रहा है।
