संजय जैन
धमतरी।
गौरतलब
है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी शहरों में चरणबद्ध
तरीके से ऑनलाइन भवन अनुज्ञा सिस्टम प्रारम्भ किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य के
तीन शहरों को आधुनिक बनाने की कडी में एक बडाा कदम है। इस सेवा के माध्यम से,शहरों
में भवन अनुज्ञा प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है।
इस
सॉफ्टवेयर की विशेषताएं बहुत उत्कृष्ट हैं। इसमें सभी फिजिकल टच प्वाइंट को हटाया गया है, जिससे नागरिकों को भवन अनुज्ञा से संबंधित कार्य
हेतु कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं हैए दस्तावेजों का परीक्षण भी ऑनलाइन होगा एवं
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिकों को अब इस सुविधा का घर पर ही लाभ मिलेगा
और कार्य के लिए खिडकी में कतार लगाने या निकाय कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों
के लिए भी इस सॉफ्टवेयर में समय.सीमा तय की गई हैए जिससे यह सुविधा नागरिकों को समय.सीमा
में दी जा सके। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम सेए छत्तीसगढ मॉडल के डायरेक्ट भवन अनुज्ञा
प्रोजेक्ट को भी इन शहरों में प्रारंभ किया गया है, अर्थात इन शहरों के नागरिकों को
अब केवल एक क्लिक और एक रुपए में 5000 वर्ग फुट तक के घर बनाने की अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री
स्वयं डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रोजेक्ट की समीक्षा नियमित रूप से करते हैं।
इस
प्रक्रिया के माध्यम से शहरों को भवन अनुज्ञा प्रक्रिया को एक सरल, त्वरित और आसान
सिस्टम में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ मॉडल पर आधारित इस सॉफ्टवेयर
का विकास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत
किया गया है। इस शुभारंभ समारोह के अवसर पर
आयोजित कार्यक्रम में विभाग के सचिव डॉ अय्याज तंबोली, सूडा के सीईओ सौमिल रंजन
चौबे, तीनों शहरों के महापौर एवं आयुक्त के साथ अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए।
