संजय छाजेड़
धमतरी/नगरी :-मनोज साक्षी ज़िला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस ने विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी और सूचना के अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर सार्वजनिक धन और आदिवासी उपयोजना निधि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए है। आदिवासी कांग्रेस ने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मनोज साक्षी ने दावा किया कि विधानसभा में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 के बीच सरकार ने प्रचार प्रसार पर लगभग 10.95 अरब रुपए खर्च किए। उनका आरोप है कि इसी अवधि में आदिवासी उपयोजना मद से भी 22.17 लाख रुपए प्रचार प्रसार पर व्यय किए गए, जबकि इस राशि का उपयोग आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए होना चाहिए।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2024- 25 और 2025-26 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 1,976.88 करोड़ रुपए की टीएसपी राशि समर्पित (सरेंडर) की गई। मनोज साक्षी ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सडक़, शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रावास, पेयजल और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के बीच इतनी बड़ी राशि का उपयोग न होना गंभीर विषय है।
यह प्रमुख मांगे
आदिवासी कांग्रेस ने प्रचार-प्रसार पर हुए खर्च और टीएसपी निधि के उपयोग की स्वतंत्र एजेंसी से जांच, एवं अन्य सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर श्वेतपत्र जारी करने, मीडिया संस्थानों को किए गए विज्ञापन भुगतान की विभागवार जानकारी सार्वजनिक करने तथा टीएसपी राशि के उपयोग में ग्राम सभाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। आदिवासी कांग्रेस ने कहा है कि यदि निर्धारित समय में मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
