धमतरी 29 अप्रेल। शासन के होते हुए अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो कार्य कर रहे हेैं उससे शासन की छवि अधिकारी वर्ग में चर्चा का विषय बनी हुई है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कलेक्टर के पत्र क्रमांक 3202/वित्त-1/न.क./2005 दिनांक 24.1.25 से दिया जा सकता है जिन्होने सुशासन तिहार के नाम पर अस्वस्थ चल रहे जल प्रबंध संभाग कोड नं.38 के कार्यपालन अभियंता एच आर यादव को बिना शासन से अनुमति प्राप्त किये उनके स्थान पर कोड नं.90 के कार्यपालन अभियंता को प्रभार दे दिया। इससे पूर्व भी रूद्री मुख्यालय में विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को जो कि जगदलपुर में सहायक अभियंता थे, उन्हें अतिरिक्त प्रभार रूद्री का दे दिया जबकि इन्होंने वहां से रवानगी की जानकारी अपने वरिष्ठों को भी नहीं दी। इस तरह के आदेश से शासन की छवि धूमिल हो रही है। कलेक्टर धमतरी के उक्त पत्र को लेकर जिले में पदस्थ लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता जो कि पिछले महीने अस्वस्थ थे। उसी अवधि में सुशासन तिहार प्रारंभ हुआ, तबसे लेकर उक्त कार्यपालन अभियंता अनुपस्थित रहे जिसे लेकर सुशासन तिहार में मिले आवेदन का निराकरण नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए जल प्रबंध संभाग कोड 38 में कार्यपालन अभियंता प्रदीप नादिया को उक्त अधिकारी का प्रभार दे दिया गया जिसे लेकर परियोजना मुख्यालय में चर्चा है कि कार्यपालन अभियंता क्लास 1 अधिकारी है। उन्हें हटाने के पूर्व इसकी अनुमति शासन से लिया जाना था। कलेक्टर को क्लास 3 स्तर के कर्मचारियों को हटाने का अधिकार है। लेकिन क्लास 1 अधिकारी के लिये उन्हें शासन से अनुमति लिया जाना था। चूंकि शासन के स्थानांतरण आदेश पर उक्त श्री यादव यहां पदस्थ हुए थे। इस व्यवस्था से परियोजना मुख्यालय के अधिकारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। इससे पूर्व भी जल संसाधन विभाग विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग का स्थानांतरण आदेश शासन के निर्देशानुसार निकाला गया था। लेकिन उक्त आदेश में संबंधित अधिकारी को प्रभार सौंपते हुए पदभार संभालने का आदेश दिया गया था। लेकिन प्रभारी कार्यपालन अभियंता वि/यां विभाग ने जगदलपुर के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को अनुविभाग छोडऩे की सूचना नहीं दी जिससे भी शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते ऐसे अधिकारी अपनी मनमानी पर उतर आये हैं।
कलेक्टर कार्यालय से जारी उपरोक्त पत्र में एच आर यादव कार्यपालन अभियंता के संबंध में बताया गया है कि वे दो माह से अस्वस्थ चल रहे हैं। माह में एक-दो दिन कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं जिससे जल प्रबंध संभाग का कार्यालयीन कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत जनता से प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण कार्य पूर्ण किया जाना है। कार्यालय प्रमुख के कर्तव्य पर अनुपस्थित होने से शासन के महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों का समय सीमा में निराकरण करने में काफी कठिनाई हो रही है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग कोड नं 38 में शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से संपादन हेतु प्रदीप नादिया को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ साथ कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग रूद्री कोड 38 का समस्त प्रभार आगामी आदेश पर्यंत अस्थायी रूप से सौंपा जाता है। उक्त पत्र वायरल होने के पश्चात अधिकारियों में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है कि क्लास 1 अधिकारी को बिना शासन से अनुमति लिये किस तरह हटाया गया जबकि अनुमति प्राप्त करने के लिये लिखे गये पत्र के आधार पर शासन ही राजधानी से किसी अधिकारी को वहां पदस्थ कर सकता था। इसी तरह जगदलपुर से जल प्रबंध संभाग वि/यां विभाग रूद्री में सहायक अभियंता को स्थानांतरित किया गया जिन्होंने भी शासन के स्थानांतरण आदेश में दर्शित कंडिका जिसमें कहा गया है कि प्रभार सोंैपकर नवीन पदस्थापना क्षेत्र में पदभार ग्रहण करें, इसकी औपचारिकता उक्त अधिकारी ने पूर्ण नहीं की और सहायक अभियंता जगदलपुर पद को बैरंग छोडक़र रूद्री में आकर पदभार संभाल लिया।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल वर्मा से दूरभाष पर चर्चा किये जाने पर उनका कहना है कि क्लास 1 अधिकारी को हटाने के लिये शासन स्तर पर पूर्व में पत्राचार किया जाना था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया जो कि पूर्णत: नियम विरूद्ध है। कलेक्टर को क्लास 3 तृतीय श्रेणी कर्मचारी को हटाने का अधिकार है। श्री वर्मा ने आगे यह भी कहा कि शासन के क्लास 1 अधिकारी को हटाने के लिये उसकी शासन से अनुमति लेना अति आवश्यक होता है क्योंकि इनकी नियुक्ति शासन स्तर पर की गई है। यदि उन्होंने हटाया है तो यह एक तरह से नई परिपाटी चलने जैसा है। एक तरह से कलेक्टर द्वारा किया गया आदेश शासन के आदेश की अवहेलना है।
