संजय छाजेड़
धमतरी 15 सितंबर।गुरूवार को हुई बारिश से एक बार फिर शहर की निचली बस्तियों में न सिर्फ पानी घुसा बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग में भी पानी देखा गया जिसका मुख्य कारण शहर में चहुंओर हो रही अवैध प्लाटिंग, भवन निर्माण को दिया जाता है। बिना अनुमति के बनने वाले ऐसे निर्माण कार्यों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया गया था जिसके तहत पिछले दिनों रत्नाबांधा समीप विवेकानंद कालोनी, रूद्री रोड जैसे अवैध निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन का जेसीबी चला और इस निर्माण कार्य को धराशायी कर उक्त स्थल को पूर्व की स्थिति पर लाया गया जिसका शहर के जागरूक नागरिकों ने स्वागत करते हुए आशा जताई है कि यह कार्य आगे भी जारी रहेगा किंतु भूमाफियाओं के ईशारे पर कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसे निर्माण कार्यों को तोड़े जाने का विरोध करते हुए राजनीति की जा रही है और जिला प्रशासन के निष्पक्ष कार्यवाही को रूकवाने का असफल प्रयास किया जा रहा है।
नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत 40 वार्डों में गुरूवार को हुई बारिश से एक बार फिर पानी निकासी की कलई खुल गई और शहर के नागरिकों को इस पानी निकासी के लिये दो-चार होना पड़ा। जिनके घरों में पानी घुस गया था, उन्हें अपने घरों से बरसाती पानी को सडक़ में फेंकने का कार्य किया गया। यह स्थिति से शहर के नागरिक कुछ सालों से बेहद परेशान हैं और बार-बार इनके द्वारा बरसाती पानी निकासी नहीं होने को लेकर आवाज भी उठाई जाती रही है। नागरिकों को ऐसी समस्याओं से पिछले कुछ वर्षों से जूझना पड़ रहा है जिसका मुख्य कारण शहर एवं आसपास के ईलाकों में हो रही बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग को माना जा रहा है। भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लाटिंग को लेकर किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं बरती जा रही है। जहां से शहर का पानी निकासी होता था, ऐसे स्थलों पर प्लाटिँग कर दिये जाने से पानी की निकासी रूक गई है और यही कारण है कि पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। ऐसे अवैध निर्माण कार्यों को लेकर पिछले लंबे समय से नागरिकों द्वारा लगातार जिला प्रशासन से गुहार लगाई जाती रही है। लेकिन यदा-कदा स्थानों पर हो रही अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिये कारगार कदम उठाये गये। अर्जुनी में निर्माणाधीन अवैध प्लाटिँग को न सिर्फ रोका गया बल्कि कृषि भूमि को रास्ते के रूप में परिवर्तित कर उसमें मार्ग को पूर्व की स्थिति पर लाया गया। ऐसे निर्माण कार्यों के लिये रेरा विभाग से अनुमति लेना अति आवश्यक होता है। लेकिन ऐसे भूमाफियाओं द्वारा उक्त विभाग सहित अन्य विभागों से भी इसकी अनुमति नहीं ली गई।
शहर एवं आसपास के ईलाकों में भूमाफियाओं द्वारा सस्ते दर पर भूमि खरीदकर उसमें आसपास स्थित शासकीय भूमि को भी अधिग्रहित कर उसमें निर्माण कार्य करवा दिया गया है। इसी शासकीय भूमि के अंतर्गत शहर के निकासी होने वाले पानी का भी भाग दब गया है जिसकी वजह से पानी निकासी का मार्ग अवरूद्ध हो गया है। इसे लेकर शहर के जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन से ऐसे अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की जिसे जिला कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने गंभीरता से लेते हुए ऐसे अवैध निर्माण को चिन्हित कर कार्यवाही किये जाने का निर्देश संबंधित अमले को दिया था जिसकी वजह से शहर के कुछ स्थलों पर यह अमला जाकर निर्माणाधीन अवैध कार्यों को पूर्व की स्थिति पर ला दिया है। इस कार्यवाही से भूमाफियाओं में हडक़ंप है वहीं कुछ लोगों द्वारा इसे मुद्दा बनाकर राजनीतिक दलों के नेताओं का भी सहारा लिया जा रहा है और जिला प्रशासन की इस कार्यवाही को रोकने का असफल प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर 8 सितंबर को रत्नाबांधा, बठेना, रूद्री में अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गई जिसमें रत्नाबांधा के पहन 30, बठेना स्थित भूमि ख नं 364/12, में कालोनी निर्माण के आशय से अप्राधिकृत रूप से अवैध निर्माण करते हुए रोड का निर्माण किया गया था जो कि पंचायत राज अधिनियम 1993 छग, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत है। विधिक स्थिति को बनाये रखने हेतु जेसीबी मशीन के माध्यम से भूमि को पूर्व स्थिति में लाया गया।
इसी तरह रूद्री के पहनं 45 राजस्व निरीक्षक मंडल स्थित भूमि खसरा नं 297 में अप्राधिकृत रूप से सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के बिना अवैध विकास कर व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जा रहा था, यह भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्रावधानों के विपरीत है जिस पर भी कार्यवाही की गई है। इसी तरह अन्य अवैध निर्माण पर भी कार्यवाही किया जाना तय माना जा रहा है जिसे लेकर भूमाफियाओं में दहशत एवं बेचैनी देखी जा रही है। जिला प्रशासन की इस निष्पक्ष कार्यवाही को रोकने के उद्देश्य से भूमाफियाओं के ईशारे पर राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ लोगों द्वारा ऐसे अवैध निर्माण के पक्ष में रैली इत्यादि निकालकर इस निष्पक्ष कार्यवाही को रोकने का असफल प्रयास किया जा रहा है जिसे लेकर शीघ्र ही जागरूक मोर्चा द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा जायेगा और उसमें जिला प्रशासन की कार्यवाही के लिये उनका आभार मानते हुए ऐसे अवैध निर्माण के विरूद्ध सघन अभियान चलाये जाने की मांग की जायेगी।
