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धमतरी | छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल धमतरी दौरे पर आया। यहां मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात कर वक्फ संपत्तियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इसके संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही। दादी कहा है कि इस मामले में मुस्लिम समाज भी अपनी जागरूकता दिखाते रहें
स्थानीय रेस्ट हाउस में चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद इमरान मेमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जमीन विवाद संबंधित जो भी मामले हैं, उसे प्राथमिकता से निपटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है। बड़ी तादात में वक्फ संपत्तियों को कब्जे से मुक्त कराया गया है। कुछ मामले न्यायालय में चल रहे हैं, जिसका भी जल्द निराकरण हो जाएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद फिरोज खान ने कहा कि अल्लाहताअला अपने नेक बंदों को इदारों की देखरेख के लिए चुनता है। आवाम के भरोसे को हमें कायम रखना चाहिए। देखा जा रहा है कि कुछ लोग खिदमत करना छोड़कर सियासत में उलझ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़़ वक्फ बोर्ड की पूरी टीम मजबूती के साथ अपने काम को अंजाम दे रही है। बलौदाबाजार, दुर्ग समेत कई जिलों में इदारों के मुतवल्लियों का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया। जो कमेटियां बनी है, उन्होंने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। हमारी कोशिश यही है कि बुजुर्गो ने जो संपत्ति इदारों को वक्फ की है, उसकी हिफाजत की जाए। इस काम को हम सबको मिलकर करना चाहिए। इस मौके पर मस्जिद गरीब नवाज के सदर सैय्यद नवाब अली, तनवीर उस्मान, तनवीर कुरैशी,मेहबूब भाई, इश्हाक भाई, सलीम अंसारी, शकील अहमद, राजू भाई, नासिर भाई, शेख मोबीन, जावेद खान, आदि मौजूद रहे।
निष्पक्ष कराएं चुनाव
उल्लेखनीय है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव संचालन के लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड कमेटी ने जो समिति बनाई है, उसके सदस्य दिलावर रोकडिय़ा और अब्दुल रज्जाक रिजवी से उन्होंने अलग से भेंट भी की। चुनाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेकर दिशा-निर्देश दिया कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाए। इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाए। किसी भी पक्ष को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। ईदुलजुहा और हज को देखते हुए उन्होंने चुनांव कार्यक्रम आगे बढाने के लिए आश्वस्त भी किया।
कानूनविदों से करेंगे चर्चा
अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सेक्रेटरी अब्दुल हकीम ने उन्हें जानकारी दी कि संस्था की एक जमीन जो कि किराए पर दी गई है, उसमें संबंधित व्यक्ति की ओर से अस्पताल बनाया जा रहा था, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे देकर रोक लगा दी है। यह मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि बोर्ड अपने कानूनविदों से चर्चा करने के बाद उचित कार्रवाई करेगा। इसी तरह मस्जिद गरीब नवाज कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने भवन निर्माण तथा बाउंड्रीवाल के लिए बोर्ड से आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया
