भूपेश सरकार से खंरेगा सड़क निर्माण हेतु आचार संहिता से पूर्व टेंडर निकालने,की पार्षद ने मांग

धमतरिहा के गोठ
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संजय छाजेड 

धमतरी-: कोलियारी खंरेगा, जोरातराई, मार्ग के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8404.81 रुपए की राशि की स्वीकृत किए जाने पर संदेह व्यक्त करते हुए नगर निगम की पार्षद श्रीमती श्यामा साहू ने कहा है कि यदि सड़क निर्माण के लिए शासन पूरी तरीके से ईमानदार एवं प्रतिबद्ध है तो विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पूर्व टेंडर निकालकर सड़क बनाई जाने के भ्रम को दूर करते हुए निर्माण के रास्ते को साफ करें क्योंकि वह स्वयं जिम्मेदार शीर्षस्थ अधिकारियों से संपर्क कर वास्तविक स्थिति से अवगत होने का प्रयास किया लेकिन कोई बताओ दस्तावेज के साथ प्रमाणित बात करने को तैयार नहीं है। श्रीमती साहू ने आगे कहा है कि लोक निर्माण विभाग महानदी भवन के पत्र क्रमांक क्रमांक एफ/ 17 -115 / 2023/  19 / तक- दो दिनांक 26 सितंबर कंडिका क्रमांक 1 में तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के निविदा आमंत्रित किए जाने का उल्लेख किया गया है जो कार्य को चुनावी संतुष्टि करना प्रदर्शित करता है उन्होंने मांग की है कि यदि सरकार की नियत और नीति सड़क निर्माण के लिए ईमानदारी पूर्ण एवं साफ है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व मे सभी जिम्मेदार विभाग उनके अधीनस्थ कार्य करते हैं इसलिए सड़क निर्माण की सारी औपचारिकता पूर्ण करते हुए आचार संहिता से पूर्व ही टेंडर निकालकर क्षेत्र के इस बहुप्रतीक्षित मांग के साथ न्याय करते हुए वहां की जनता को इस विकराल एवं महत्वपूर्ण जनसमस्या से राहत दें।

       ज्ञात रहे की पूर्व में उक्त सड़क के निर्माण हेतु 16।04।2018 में छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा महानदी भवन मंत्रालय को  124 करोड47 लाख रुपए  लगभग की राशि का योजना के तहत एस्टीमेट तैयार कर भेजा गया था। वही एडीबी प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा उसके बाद के तैयार किए गए प्राकंलन 22 नवंबर 2021 ADB/Loan/Gr-A/021मे 200 करोड रुपए का उल्लेख था जबकि 32 किलोमीटर के इस सड़क में तीन वृहद पुल जिसमें सारंगपुरी, दोनर तथा सेमरा के बीच, जोरातराई से पूर्व बनने वाले पुलों पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे उक्त सारी परिस्थितियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि 84 करोड रुपए की स्वीकृत राशि काफी कम है जबकि आने वाले समय में अन्य संसाधनों का सामग्री दर बढ़ने की संभावना होने एवं स्वीकृत प्राक्कलन क्रम संख्या क्रमांक 6 में स्पष्ट उल्लेख न होने से उक्त सारे बिंदुओं को लेकर पार्षद श्रीमती श्यामा साहू ने पत्र लिखकर अविलंब वास्तविक स्थितियों को सामने लाने की बात कही है।

 

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