जिस प्रकार मणिपुर राज्य की घटना पर भाजपा का चुप्पी साध रही हैं मानों ऐसा प्रकाशित होता नज़र आ रहा हैं कि भारतीय लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव का पर्याय समझ लिया गया हैं लोकतंत्र के नागरिकों अधिकारों को प्रभावित करने वाली बड़ी- बड़ी घटनाओं में भी प्रदेश - देश की भाजपा सरकार चुप रहना पसन्द करती हैं ताकि प्रकरण समय के साथ सवमेव जनता कि स्मृति से विलुप्त हो जाएँ ताकि भाजपा इसका फ़ायदा अपने वोट बैंक पर लगा सके मणिपुर की घटनाओं पर संसद में उचित बहस ने किया जाना आम विचारशील नागरिकों को विचलित कर रहा हैं आज जनता मोदी सरकार से यह जानना चाहती हैं क्या मणिपुर हमारे संसदीय लोकतांत्रिक घर की परिधि से बाहर हैं?क्या मणिपुर तभी लोकतंत्र में बहस की परिधि में आएगा जब राजस्थान या छत्तीसगढ़ आएगा? जिस असहाय हाल से पिछले कुछ महीनों से मणिपुर गुजर रहा हैं संसद में इस पर होने वाले चर्चा को टालना अलोकतांत्रिक ही कहा जाएगा!!!
