कांकेर जिला में स्थानीय स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती नहीं होने से जिले में सभी वर्ग के युवाओं को हो रहा भारी नुकसान

 

संजय जैन 

धमतरी | अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ जिला कांकेर छत्तीसगढ़ के जिला स्तरीय सम्मेलन प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में सभी ब्लॉक पदाधिकारियों ने बारी बारी से अपनी बातें रखी। सभी ने एकमत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम राहत आदेश के अनुसार स्थानीय स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती नहीं होने से जिले में सभी वर्गों के युवाओं को भारी नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत के परिपेक्ष्य में पदोन्नति में आरक्षण हेतु राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना दर्ज करने हेतु सुझाव आया। अन्य जिलों की भांति यहां भी कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं न्यायिक सेवा में न्यायाधीशों की भर्ती यूपीएससी पेटर्न पर न्यायिक सेवा के माध्यम से करने की मांग की गई। जिससे अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को सुप्रीमकोर्ट, हाईकोर्ट में जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीश बनने का अवसर मिल सके। सूचना के अधिकार के तहत जिलों के सभी विभागों में आरक्षण रोस्टर की जानकारी ,जिसमें स्थापना के कुल पद, रिक्त पद,बैकलॉग पदों की जानकारी हासिल किया जा सके। सर्वसम्मति से संवैधानिक हितों की रक्षा हेतु सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक चौतरफा लड़ाई लड़ने का निर्णय के साथ सामाजिक एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किए। स्थानीय स्तर के विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु चर्चा परिचर्चा पश्चात सम्मेलन संपन्न हुआ।

       बैठक का संचालन विजय कुमार नाग द्वारा किया गया। स्वागत उद्बोधन जिला अध्यक्ष राम प्रसाद नेताम द्वारा किया गया। इस अवसर पर ब्लाक अध्यक्ष कांकेर रघुवीर प्रसाद मंडावी, नरहरपुर सराधूराम मंडावी, भानुप्रतापपुर राधेलाल नुरेटी,  बृजबती मातलामी, दुर्गुकोदल बाबूलाल कोमरे ,अंतागढ़ चरणसिंह ठाकुर, आशिष पवार, कोयलीबेडा रामदयाल खुले, हरीश नेताम चारामा प्रभारी पेशीराम कुंजाम, अशोक गोटे ,बिरझू कोवाची व्यवस्थापक कोमल नेताम,किशनू हिचामी डॉ नरेन्द्र राणा, हेमन्त बस्तरिया, रामजी वट्टी आभार पेशीराम कुंजाम उपाध्यक्ष के साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।