मेयर-इन-काउंसिल के वित्तीय शक्तियों तथा स्वीकृति को अवैध घोषित करने विपक्ष ने की मांग

 

संजय छाजेड़।

धमतरी। नगर निगम में महापौर को मेयर.इन.काउंसिल की कार्यप्रणाली तथा शक्तियां उसके कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998 के माध्यम से जो वित्तीय शक्तियां तथा स्वीकृति से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके नियम 5.(2) के (च) के अनुसार काउंसिल की वित्तीय शक्तियों तथा स्वीकृति से संबंधित समस्त विषयों की सूचना निगम के सामान्य सभा को देना अति आवश्यक है अन्यथा ऐसा करनें पर असफल रहने पर इस व्यय को अवैध घोषित किए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन आज तक इस नियम का पालन न करते हुए पिछले साढ़े चार वर्ष में महापौर विजय देवांगन द्वारा किसी भी वित्तीय स्वीकृति तथा कार्यों की जानकारी नगर निगम के सामान्य सभा के माध्यम से वहां के चुने हुए पार्षदों को देना उचित नहीं समझा है जो जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन है ऐसी स्थिति में सभी कार्यों तथा स्वीकृतियों को अवैध घोषित करने के लिए नगर निगम के विपक्ष के पार्षदगणों द्वारा नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा के नेतृत्व में सभापति अनुराग मसीह को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि निगम के  जिम्मेदार लोगों के द्वारा निरंतर कानून विरोधी काम कर रही है जो उचित नहीं है।

          इस पर निगम के नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा ने कहा है कि आम जनता के साथ.साथ निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का विश्वास भी महापौर विजय देवांगन खो चुके हैं अब उन्हें पद पर बने रहने का क्षण मात्र भी अधिकार नहीं है वहीं पार्षद श्याम साहू ने कहा है कि निगम का कार्य को सही रूप से संचालित को सही दिशा में संचालित करने में महापौर असमर्थ रहे हैं उन्होंने नगर निगम को बर्बादी की ओर धकेल दिया है अब जनता ही उनके साथ न्याय करेगी वहीं प्राची सोनी ने रोष व्यक्त करते हुए कहां है कि जन सेवा के लिए जनता यहां चुनकर भेजती है लेकिन दुर्भाग्य जनक बात है कि लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के चलते जनहित की बलि चढ़ा देते हैं।

           उक्त अवसर पर पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा धनीराम सोनकर, विजय मोटवानी, बिशन निषाद, दीपक गजेंद,्र श्यामलाल नेताम,प्रकाश सिन्हा, हेमंत बंजारे, अज्जू देशलहरे, मिथिलेश सिन्हा, ईश्वर सोनकर,प्राची सोनी, सरिता आसाई, श्यामा साहू, सुशीला तिवारी, रश्मि  दिवेदी, नीलू डागा, रितेश नेताम शामिल