संजय जैन
धमतरी | अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ जिला गरियाबंद
की विशेष बैठक 18 मई को गरियाबंद में प्रदेश अध्यक्ष आरएन ध्रुव एवं संगठन प्रभारी
लोकेंद्र सिंह कोमर्रा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बैठक में सड़क से सुप्रीम कोर्ट
तक छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए रणनीति तय की गई। संघ द्वारा
यह फैसला लिया गया कि राज भवन में 32% आरक्षण बिल को महामहिम राज्यपाल तत्काल अनुमोदन
हस्ताक्षर करें या फिर उन पर उचित करवाई आदिवासी हित में करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट
में लड़ने हेतु जिला के संघर्ष निधि जिला से प्रदेश में भेजने का निर्णय लिया गया।
संगठन की मजबूती पर विचार किया गया। फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी आकांक्षा कमार डोंगरी गांव निवासी के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन
सौंपकर उनके बर्खास्तगी की मांग की जाएगी। फर्जी घोषित हो चुके आईएएस आनंद मसीह की
बर्खास्तगी , एफआईआर और वसूली की मांग शासन से करेंगे । आदिवासी छात्रावास में अधीक्षकों
की नियुक्ति आदिवासी वर्ग से रखने प्रस्ताव पारित किया गया। भर्ती प्रक्रिया में जिला
स्तर के युवाओं को भर्ती किए जाने की मांग रखी जायेगी और जिला में सदस्यता अभियान एवं
संघर्ष निधि एकत्र करने हेतु एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा और व्यक्तिगत रूप
से शासकीय सेवक संघ के कर्मचारियों से मिलकर सहयोग की अपील की गई ।बैठक का संचालन जिलाध्यक्ष
भागसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक छुरा गरियाबंद के समस्त पदाधिकारी
गण उपस्थित थे। बैठक में आभार व्यक्त सरवन ठाकुर महासचिव जिला गरियाबंद के द्वारा किया
गया।
बैठक
में प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ पदाधिकारी एवं सदस्यगण संरक्षक
सुदामा ठाकुर, संतोष ध्रुव ब्लॉक अध्यक्ष मैनपुर,नरसिंह ध्रुव, देवभोग एवं अमलीपदर
सेवक दाऊ, हरिश्चंद्र कंवर, सुंदर सिंह ठाकुर, गोविंद ध्रुव, झुमुक लाल टेकाम, बीएस
मांझी, यू आर मंडावी, अर्जुन सिंह मरकाम, गगन बिहारी ,बालाराम ध्रुव, धन सिंह नेगी
,श्रीमती गैंदी ठाकुर, टामेश्वर ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित थे।
