संजय छाजेड
राज्य शासन के कर्मचारी अधिकारी जिनकी सेवाएं 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें मध्य प्रदेश की तर्ज पर चतुर्थ समयमान वेतनमान आदेश देने की घोषणा कराने हेतु शासकीय कर्मचारी अधिकारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंडल प्रांतीय संयोजक ,अनिल शुक्ला के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री श्री
टी एस सिंहदेव से मुलाकात की और 24 सूत्री मांगों पर चर्चा की।
शासकीय कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जिला संयोजक दीपक शर्मा ,मीडिया प्रभारी एमएस भास्कर, महासचिव गोपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष नारंग,वासुदेव भाई ,हेमंत ठाकुर ने बताया कि
कांग्रेस पार्टी के जनघोषणा पत्र में राज्य के कर्मचारियों को चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान की देने की घोषणा की गई थी उस समय घोषणा पत्र समिति के संयोजक , तथा वर्तमान
उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव थे, चार स्तरीय वेतनमान के लिए मुख्यमंत्री ,मुख्यसचिव एवं अपर मुख्यसचिव से चर्चा कर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर पर ओर से कर्मचारी अधिकारी महासंघ के वर्तमान प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, फेडरेशन के प्रांतीय भाई कमल वर्मा एवं मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के महेंद्र सिंह राजपूत संयुक्त रूप से जन घोषणा पत्र को लागू कराने हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को क्रमशः 8,16,24 एवं 30 वर्ष के सेवा उपरांत बाद,चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान की मांग कर चुके है।
राज्य के कर्मचारियों को अभी मध्यप्रदेश की तर्ज पर क्रमशः 10,20,30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय उच्चतर वेतनमान मध्यप्रदेश में लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है ।
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने 1 जुलाई 2023की स्थिति में 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का आदेश 14 अगस्त 2023 को जारी कर दिया है, यदि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के पैटर्न पर आदेश लागू हुआ तो प्रदेशके लगभग दस हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तथा तीन करोड़ साठ लाख रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। शासकीय कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जिला संयोजक दीपक शर्मा, और मीडिया प्रभारी एस भास्कर ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ की ओर से छत्तीसगढ़ के उप मुख्य मंत्री पी एस सिंहदेव से अनुरोध किया गया की मुख्यमंत्री, छग शासन भूपेश बघेल से पहल कर, छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवाएं 35 वर्ष पूर्ण हो चुके है उनके लिए, चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व घोषणा कराएं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के साथ मुख्यमंत्री एवं उपमुख्य मंत्री की उपस्थिति में 24 सूत्रीय मांगो पर हुई चर्चा अनुसार आदेश शीघ्र जारी कराने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधि मंडल में महासंघ के प्रांतीय महासचिव, ओ पी शर्मा ,स्वास्थय कर्मचारी संघ के आलोक मिश्रा एवं एस पी देवांगन सम्मिलित थे।
